लामो समयदेखि भारत पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा उठ्दै आएको गोर्खाल्याण्डको मागप्रति भारत सरकार सकारात्मक देखिएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीको उपस्थितिमा दार्जिलिङ र डुवर्स क्षेत्रका जनताका चीरप्रतिक्षित मागहरूको स्थायी राजनीतिक समाधानबारे छलफल गर्न हिजो सिलिगुडीमा उच्चस्तरीय बैठक बस्यो।

बैठकमा भारतीय संविधानको ढाँचाअन्तर्गत रहेर स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) ल्याउने कुरामा व्यापक समझदारी बनेको छ। यसले गोर्खाली जनताका आकाङ्क्षाहरूको समाधान गर्ने सुनिश्चितता देखिएको छ। बैठकमा पश्चिम बंगालकी पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र केन्द्र तथा राज्य सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।बैठकमा दार्जिलिङ र वरपरका पहाडी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा विस्तृत छलफल गरियो। पहाडी क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनका प्रतिनिधिहरूले छुट्टै पहिचान, संवैधानिक मान्यता र स्थायी राजनीतिक समाधानको माग उठाएका थिए ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यी मागहरूमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतीय संविधानको ढाँचाभित्र पहाडी क्षेत्रको लागि दिगो राजनीतिक समाधान छिटो खोज्न प्रयास गरिने उनले बताए। उनले पहाडी क्षेत्रका अन्य मागहरूमाथि सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् ।यस क्षेत्रको विकास र बाँकी रहेका मुद्दाहरूको समाधानको लागि पर्याप्त केन्द्रीय कोष उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अन्तिम सम्झौताको लागि समितिले रूपरेखा तयार गर्ने

बैठकले दिगो राजनीतिक समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको अध्यक्षता पूर्व उप–राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा वर्तमान वार्ताकार पङ्कजकुमार सिंहले गर्नेछन्। समितिले दिगो राजनीतिक समाधानको लागि आवश्यक मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिनेछ र सम्भावित सम्झौताको रूपरेखा तयार गर्नेछ।

यो सम्झौताले पश्चिम बंगालको पहाडी क्षेत्रका जनतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू र विभिन्न संस्थाहरूको मागहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ। बैठकमा धेरै प्रमुख नेताहरू उपस्थित थिए।बैठकमा सांसद राजु विष्ट र हर्षवर्धन सिंगलाका साथै गोजमुमो नेता बिमल गुरुङ, जीएनएलएफ नेता मान घिसिङ, विधायक भरत क्षेत्री, सोनम लामा र नोमन राई उपस्थित थिए। सीपीआरएम नेता जेबी राई, गोरानिमो नेता दावा पाख्रिन र सुमेती नेता विकास राई लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि बैठकमा आ–आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए।

सबैको नजर अब समितिमा

बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र र राज्य सरकारले लिएको पहललाई स्वागत गरेका छन्। पहाडी क्षेत्रको लामो समयदेखिको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पहल मानिएको छ। सबैको नजर अब पङ्कजकुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको समितिमा छ, जसले दिगो राजनीतिक समाधानतर्फको मार्ग र सम्झौताको खाका तयार गर्नेछ।

गोर्खा मुद्दा समाधानतर्फ !

दार्जिलिङ पहाडको दीर्घकालीन राजनीतिक मुद्दालाई लिएर सम्पन्न महत्त्वपूर्ण बैठकपछि पूर्व दार्जिलिङ विधायक तथा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय समिति सदस्य नीरज जिम्वाले गोर्खा मुद्दाको समाधानतर्फ सकारात्मक वातावरण निर्माण भएको बताएका छन्। बैठकलाई ऐतिहासिक बैठकको संज्ञा दिँदै जिम्वाले केन्द्रीय गृहमन्त्रीले गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिहरूका कुरा अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुनेको बताए। उनले बैठकले लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेको गोर्खा मुद्दालाई संवैधानिक बाटोबाट सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको विश्वास व्यक्त गरे।

जिम्वाले भने, “यो एउटा ऐतिहासिक बैठक थियो। गृहमन्त्रीले हाम्रो कुरा अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो। मलाई विश्वास छ, हामी गोर्खा मुद्दाको समाधानतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। यसको समाधान अवश्य खोजिनेछ र त्यो समाधान संवैधानिक हुनेछ।”

दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधान, गोर्खा समुदायको पहिचान, अधिकार तथा क्षेत्रको संवैधानिक संरक्षणजस्ता विषयहरू लामो समयदेखि केन्द्रित मुद्दा रहँदै आएका छन्। यसअघि पनि केन्द्र सरकारसँग भएका विभिन्न चरणका छलफलमा गोर्खा समुदायका आकाङ्क्षा र संवैधानिक समाधानका विकल्पहरूबारे चर्चा हुँदै आएको छ।जिम्बाको पछिल्लो भनाइले पहाडको राजनीतिक समस्याको दीर्घकालीन तथा सम्मानजनक समाधानप्रति नयाँ आशा र अपेक्षा जगाएको देखिन्छ। उनले समाधान संविधानको दायराभित्रबाटै खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।