पूर्वी नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको चिया क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउने उद्धेश्यले भारतले विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि चिया क्षेत्रमा नयाँ नियम लगाएपछि इलामका चिया उद्योगीले असार १ गतेबाट र झापाका चिया उद्योगीले असार ४ गतेबाट उद्योग नै बन्द गरेका थिए ।

त्यस लगत्तै सरकारले चिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल शुरु गरेको थियो । सरकारले पहल शुरु गरेसंगै असार ११ गतेबाट भने झापा र इलामका ८३ उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए । चिया उद्योगीहरुको दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि उद्योगहरु खेलेका थिए ।

यसैबीच चिया क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्दै समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ तथा समग्र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि गठित विशेष अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवसमक्ष बुझाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले तीव्र गतिमा काम गर्दै केवल दुई साताको छोटो अवधिमा प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्री यादवलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

नेपाली चियाको मुख्य बजार मानिएको भारतले हालै लागू गरेको नयाँ व्यवस्था र त्यसले नेपाली चिया क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार तथा निर्यातमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कार्यदलका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालमा २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट दुई करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। उत्पादित चियामध्ये ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५९९ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएकोमा ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ मात्रै गएको छ, जसले नेपाली चिया निर्यात भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ ।

तर, भारत सरकारको टी बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका (एसओपी) तथा –एफएसएसएटी) को परिपत्र लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, चर्को परीक्षण शुल्क तथा सीमामा हुने रोकावटका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान र मजदुरको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

नेपाली चिया क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असर सम्बोधन गर्न कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार र निर्यातमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक अड्चन हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कार्यदलका सुझाव प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।

भारतले विभिन्न बहाना बनाएर वर्षेनी नेपाली चियामा अवरोध गर्दै आए पनि सरकारले तेस्रो देश निर्यातका लागि ठोस कदम चाल्न नसक्दा नेपाली चिया उद्योगीहरु भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहँदै आएका छन् ।